पढ़ाई पर छूट के लिए केंद्र, यूपी सरकार में होड़

लगता है मुलायम सिंह का भूत अब सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले कपिल सिब्बल और उसके बाद उनकी धुर विरोधी मायावती ने भी मुलायम तेवर दिखाते हुए छात्रों के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार 10वीं की बोर्ड परीक्षा से बच्चों को मुक्त करने के प्रति गंभीर है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि वो भी इस हक में हैं कि स्कूली बच्चों को 10वीं की परीक्षा के खौफ और तनाव से मुक्त कर देना चाहिए। मानव संसाधन मंत्री ने यहां तक कह दिया कि हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा की बजाय नियमित अंतराल पर टेस्ट होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने उम्मीद जताई कि अभिभावक और छात्र सरकार की इस पहल का स्वागत करेंगे। सिब्बल के मुताबिक 10वीं की परीक्षा छात्रों के साथ ही अभिभावकों के भी जी का जंजाल बन गई थी।

इससे पहले उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई यशपाल कमेटी ने भी कई बड़े बदलावों की जमीन तैयार कर दी है। कमेटी ने सिफारिश की है कि UGC जैसी संस्थाओं को खत्म करके एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए जो उच्च शिक्षा से जुड़े सभी मामलों को देखे। सरकार ने सौ दिन के भीतर इन सिफारिशों पर अमल करने का वादा किया है।

उधर मायावती ने यूपी बोर्ड में दसवी के छात्रों को भी राहत का ऐलान किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 10वीं तक के छात्रों को नंबर गेम से मुक्ति मिल गई है। अब दसवीं तक के बच्चों को केवल परीक्षा पास करनी होगी और इसके एवज में उन्हें ग्रेडिंग पद्धति से आंका जाएगा। ये व्यवस्था साल 2010 से लागू होगी।